Budget 2023: 7वें वेतन आयोग जाएगा, नया वेतन आयोग आएगा? बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है नया फॉर्मूला!

Union Budget 2023 7th Pay Commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में उन्हें खास तोहफा मिल सकता है. उनकी सैलरी से जुड़ा बड़ा ऐलान होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया ऐलान कर सकती हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग को लागू हुए करीब 8 साल हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें लुभाने के लिए बजट में बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें हैं. सवाल ये है कि क्या 7वां वेतन आयोग (7th pay Commission) खत्म हो जाएगा? या फिर नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान होगा? या फिर कोई नया फॉर्मूला इजाद किया जा सकता है?

7th Pay Commission खत्म होगा?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से ये साल या अगला साल दोनों ही खास हैं. इस साल बजट से उनके लिए कुछ खास निकल सकता है. वहीं, अगले साल देश के आम चुनाव होने हैं. ऐसे में उन्हें लुभाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार 2024 के चुनाव से पहले के पूर्ण बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाला कोई ऐलान करेगी. 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) को लागू हुए करीब 8 साल हो चुके हैं और साल 2024 में नए वेतन आयोग (8th pay Commission) का गठन होने का समय है. लेकिन, सरकार ऐसा नहीं चाहती. वो कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग को खत्म कर नई व्यवस्था बनाना चाहती है. इससे कर्मचारियों की बेसिक पे स्ट्रक्चर को हर साल रिवाइज किया जा सके. ऐसे में बजट में सैलरी बढ़ाने के लिए किसी नए फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है. 

7th pay commission के बाद आएगा अगला वेतन आयोग?

संगठन के गलियारों में चर्चा है कि अगला वेतन आयोग सरकार को लाना ही होगा. क्योंकि, 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) में कर्मचारियों को काफी कम सैलरी हाइक मिला था. ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी रिवाइज करना बेहद जरूरी है. लेकिन, सरकार ये साफ कर चुकी है कि नए वेतन आयोग (new pay commission) के गठन को लेकर उनके पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. ये इशारा किसी और तरफ है. सरकार की मंशा है कि वो सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़िया इंक्रीमेंट दिया जाए. सूत्रों की मानें तो सरकार की एक कमिटी इस पर विचार कर रही है. ऐसे में ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बजट में इससे जुड़ा कोई ऐलान कर सकती है.

10 साल के बजाए हर साल बढ़ेगी सैलरी

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कई दशकों से वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा. इसमें सिफारिशों के अनुरूप फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाता रहा. लेकिन, 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) को लागू करते वक्त सरकार ने अपनी मंशा साफ की. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना था कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता रहा है. अधिकारी वर्ग को सैलरी रिविजन में काफी फायदा होता है. वहीं, निम्न स्तर के कर्मचारियों के हाथ कुछ नहीं लगता. 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) में सबसे कम सैलरी बढ़ी थी. बता दें, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम वेतन में रिविजन किया जाता है. इसलिए अरुण जेटली का तर्क था कि अब कर्मचारियों को सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा 10 साल के बजाए हर साल दिया जाना चाहिए.

महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का मिलता है बड़ा फायदा

7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) के तहत कर्मचारियों को सैलरी कंपोनेंट में कई बड़े फायदे मिलते हैं. इसमें सबसे खास और बड़ा रोल महंगाई भत्ते का होता है. महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज होता है. पिछले कई साल से महंगाई भत्ते की समीक्षा में हर बार अच्छी सैलरी बढ़ी है. इसलिए सरकार नई व्यवस्था बनाने पर भी महंगाई भत्ते को लागू रखेगी. ये तय है कि महंगाई भत्ते में वैसे ही रिविजन होता रहेगा, जैसे अभी होता आया है. अब कर्मचारियों को बजट का इंतजार है. बजट के बाद ही क्लियर होगा कि उनकी सैलरी में कितनी और कैसे बढ़ोतरी होगी.

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